भारतीय नागरिक संहिता २०२३ अंतर्गत, ‘झिरो एफआयआर’ आणि ‘ई एफआयआर’ संबंधित कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात आली आहे.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ हा कायदा संसदेने मंजूर केला असून, त्याची अंमलबजावणी १ जुलै २०२४ पासून सुरू झाली आहे.
गृह मंत्रालयाने तक्रारदारांना कोणत्याही पोलिस ठाण्यात तक्रार करण्याचे अधिकार दिले असून, यासंदर्भातील परिपत्रक संबंधितांना पाठविले आहे.
‘शून्य एफआयआर’चे उद्दिष्ट
- गुन्हा नोंदवण्याची प्रक्रिया सुनिश्चित करणे,
- एफआयआरच्या प्रत नागरिकांना सुलभतेने उपलब्ध करून देणे
- तसेच तक्रारींची वेळेत आणि कार्यक्षम हाताळणी करणे.
- यासाठी पारदर्शक आणि जबाबदार यंत्रणा तयार करणे हे अलीकडच्या कायद्यातील ‘शून्य एफआयआर’च्या मुख्य उद्दिष्टांपैकी एक आहे.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम १७३ (१) नुसार, नागरिकांना कोणत्याही पोलिस ठाण्यात तक्रार करण्याचा अधिकार दिला गेला आहे. पोलिसांनी तक्रारीचा तपशील शून्य एफआयआर रजिस्टरमध्ये नोंदवून, अधिकार क्षेत्राचा विचार न करता गुन्हा दाखल करणे बंधनकारक आहे. या व्यवस्थेमुळे पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीचे बंधन कमी होईल आणि तक्रारदारांची होणारी अडचण दूर होण्यास मदत होईल.
काय आहे तरतूद?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम १७३ अंतर्गत, आवश्यक तपशील पूर्ण झाल्यानंतर पोलिस अधिकारी ‘शून्य एफआयआर’ नोंदवतील. नोंदवलेल्या माहितीची प्रत माहिती देणाऱ्याला तत्काळ आणि विनामूल्य दिली जाईल, अशी तरतूद आहे.
शून्य एफआयआर नोंदवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्राथमिक तपासाचे अधिकार दिले आहेत, ज्यात बलात्कार पीडितेची वैद्यकीय तपासणी आणि खून प्रकरणातील आरोपींचा माग काढणे यासारखा महत्त्वाचा तपास समाविष्ट आहे.
संबंधित गुन्हा अधिकारक्षेत्रातील पोलिस ठाण्याकडे पाठवला जाईल, जिथे नियमित गुन्हा नोंदवून त्याला गुन्हा क्रमांक दिला जाईल. त्यानंतर प्रभारी अधिकारी तपास अधिकारी नियुक्त करून गुन्ह्याचा तपास त्याच्याकडे सोपवतील.