ग्लोबल रिन्युएबल एनर्जी इन्व्हेस्टर्स मीट अँड एक्स्पो (री-इन्व्हेस्ट 2024) च्या चौथ्या आवृत्तीला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदींनी सोमवारी गांधीनगरमध्ये त्यांच्या 100 दिवसांच्या कार्यकाळाचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, केवळ भारतच नाही तर संपूर्ण जगाला भारत हा एकविसाव्या शतकासाठी सर्वोत्तम पर्याय असल्याचे वाटत आहे.
सरकारने पहिल्या 100 दिवसांत ज्या क्षेत्रांना प्राधान्य दिले आहे ते खालीलप्रमाणे=
सशक्त तरुण
युवकांमध्ये रोजगार आणि कौशल्य विकासाला चालना देण्यासाठी 2 लाख कोटी रुपयांचे पंतप्रधान पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. पुढील 5 वर्षात 41 दशलक्ष तरुणांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट आहे. 1 कोटी तरुणांना भत्ते आणि एकवेळच्या मदतीसह, 15,000 हून अधिक नवीन नियुक्त्यांची घोषणा केली आहे. EPFO अंतर्गत, प्रथमच काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तीन हप्त्यांमध्ये 15,000 रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जाईल.
ओबीसी, दलित, अल्पसंख्याक आणि जमातींचे सक्षमीकरण
पंतप्रधान विकसित आदिवासी गाव अभियान: ६३,००० आदिवासी गावे विकसित केली जातील, ज्यामुळे ५ कोटी आदिवासींची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारेल. अनुसूचित जमातीच्या अपंग व्यक्तींसाठी 3 लाख ओळखपत्रे जारी करण्यात आली आहेत, ज्यात 60 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या व्यक्तींसाठी 1.17 लाख कार्डे आहेत. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी नवीन शाळा व स्मार्ट क्लासरूमची निर्मिती करण्यात आली असून 40 नवीन शाळांची स्थापना करण्यात आली असून 110 शाळांमध्ये स्मार्ट क्लासरूम तयार करण्यात आल्या आहेत.
हे पण पहा : प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मधून मिळवा 50 लाख पर्यंत कर्ज !अर्ज करण्याची प्रक्रिया जाणून घ्या
प्रवेशयोग्य आरोग्य सेवा
आयुष्मान भारत योजनेचा विस्तार 70 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना 5 लाख रुपयांपर्यंतचा मोफत विमा देण्यासाठी करण्यात आला आहे, ज्याचा फायदा 4.5 कोटी कुटुंबांना आणि 6 कोटी ज्येष्ठ नागरिकांना होणार आहे. 75,000 नवीन वैद्यकीय जागा जोडल्या गेल्या आहेत, ज्यामुळे आरोग्य व्यवस्था अधिक प्रभावी होईल आणि परदेशी वैद्यकीय शिक्षणावरील अवलंबित्व कमी होईल.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
स्पेस स्टार्टअप्ससाठी ₹1000 कोटींची व्हेंचर कॅपिटल फंड योजना स्थापन करण्यात आली आहे. 16 ऑगस्ट रोजी EOS-08 उपग्रह SSLV-D3 वर यशस्वीरित्या प्रक्षेपित करण्यात आला. 50,000 कोटी रुपयांचा राष्ट्रीय संशोधन निधी आणि 10,500 कोटी रुपयांची ‘विज्ञान धारा’ योजना स्थापन करण्यात आली आहे. गुजरातमधील साणंद येथे सेमीकंडक्टर युनिट उभारण्यात येणार आहे. 3,300 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह, त्याची उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 6 दशलक्ष चिप्स असेल.
हे पण पहा : मुख्यमंत्र्यांच्या लाडक्या बहीणींना दीड हजार तर मिळाले,परंतू मोफत गॅस सिलिंडर मिळणार की नाही ?
व्यवसाय करण्यास सुलभता
स्टार्ट-अप्सना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी आणि नवोपक्रमांना चालना देण्यासाठी सरकारने अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. 2012 पासून स्टार्टअप्सवर असलेला 31% एंजेल टॅक्स रद्द करण्यात आला आहे. भारताला जागतिक स्तरावर अधिक स्पर्धात्मक आणि गुंतवणुकीसाठी आकर्षक बनवण्यासाठी विदेशी कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट कर 40% वरून 35% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. मुद्रा कर्ज मर्यादा 10 लाखांवरून 20 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
शेतकरी मित्र मोदी
पंतप्रधान किसान सन्मान निधीचा 17 वा हप्ता जारी करण्यात आला. 9.3 कोटी शेतकऱ्यांना 20,000 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे, त्यानुसार आतापर्यंत 12 कोटी 33 लाख शेतकऱ्यांना 3 लाख कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. याशिवाय 2024-25 साठी खरीप पिकांसाठी MSP (किमान आधारभूत किंमत) वाढवण्यात आली आणि आंध्र प्रदेशातील पोलावरम सिंचन प्रकल्पाला ₹12,100 कोटींच्या वाटपासह मान्यता देण्यात आली.
हे पण पहा : मोबईल वरुन घर बसल्या काम करून रोज 150000 ते 200000 रुपये महिना कमवा ! कसा ते खाली पहा ;
पायाभूत सुविधांचा विकास
पायाभूत सुविधांच्या विकासावर, 100 दिवसांत 3 लाख कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली, ज्यामध्ये रस्ते, रेल्वे, बंदरे आणि हवाई मार्गांवर विशेष लक्ष देण्यात आले. महाराष्ट्रातील वाधवन मेगा पोर्ट 76,200 कोटी रुपये खर्चून मंजूर करण्यात आले, जे जगातील पहिल्या 10 बंदरांपैकी एक असेल.
प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना-4 (PMGSY-IV): 49,000 कोटी रुपयांच्या केंद्रीय सहाय्याने 25,000 गावे जोडण्यासाठी 62,500 किमी रस्ते आणि पुलांचे बांधकाम/उन्नतीकरण मंजूर. 50,600 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह भारताचे रस्ते नेटवर्क मजबूत करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. 936 किलोमीटरच्या आठ राष्ट्रीय हाय-स्पीड रोड कॉरिडॉर प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली.
अजून असे खूप प्रकल्प असतील ,ज्यात पैसा गुंतवण्यात आला आहे ,