Old pension scheme update : राज्यातील निमशासकीय व अनुदानित संस्थांमध्ये कार्यरत असणारे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी, जे १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी प्रकाशित जाहिरातीनुसार नंतरच्या काळात सेवेत दाखल झालेले आहेत, त्यांनाही जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय पुढील तीन महिन्यांत घेतला जाईल, अशी हमी उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तरांच्या सत्रात सोमवारी दिली.
निमशासकीय आणि अनुदानित संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने, त्यांच्या संदर्भात हा निर्णय अद्याप लागू केलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देईल, त्याची अंमलबजावणी राज्य शासनामार्फत करण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
अजित पवार म्हणाले की, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी प्रकाशित जाहिरातींनुसार नंतर शासन सेवेत दाखल झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय शासनाने अलीकडेच घेतला आहे. या निर्णयामध्ये, केवळ शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती नियम-१९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण नियम-१९८४ आणि सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियमांच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक पर्याय निवडण्याचा विकल्प देण्यात आला आहे.
नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारच्या जुन्या निवृत्ती वेतन संदर्भातील भूमिकेबाबत निवेदन सादर करण्यात आले आहे. काही राज्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची माहितीही मागविण्यात आली आहे. शासन अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. पेन्शनबाबत योग्य पद्धतीने न्याय दिला जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.