सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला ‘लाडकी बहीण योजना’बंद करण्याबाबत विचारलेल्या प्रकरणावर महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. न्यायालयाने सरकारला ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. या नोटिसद्वारे सरकारला सांगण्यात आले आहे की, त्यांनी या योजनेवर बंदी का घालू नये, याचे कारण दाखवावे. हे प्रकरण सध्या न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे.
न्यायालयाने हे प्रकरण महत्त्वाचे मानून त्यावर तात्काळ सुनावणीची मागणी केली आहे. सरकारने न्यायालयात आपले उत्तर दाखल करावे आणि या योजनेची आवश्यकता आणि त्याचे फायदे स्पष्ट करावेत, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने महिला सक्षमीकरणासाठी ही योजना सुरू केली आहे, ज्यामुळे राज्यातील अनेक महिलांना आर्थिक मदत मिळत आहे. पण काही लोकांनी या योजनेवर आक्षेप घेतले आहेत, ज्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात गेले आहे.
सरकारला आता न्यायालयाच्या पुढील निर्देशांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे, आणि ते त्यांच्या उत्तरात काय भूमिका मांडतात यावरच या योजनेच्या भवितव्याचा निर्णय होणार आहे.