Ladki Bahin Yojana: विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या लाडकी बहीण या महत्त्वाकांक्षी योजनेला वित्त विभागने ब्रेक लावला असल्याची माहिती आहे.
तिजोरीवर राज्याच्या या योजनेमुळे पडणारा बोजा कसा सहन करायचा?, असा प्रश्न वित्त विभागाने उपस्थित केला, अशी माहिती समोर आली आहे.
महायुती सरकारने नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जाहीर केली होती.
या योजनेसाठी पात्र ठरणाऱ्या 21 ते 65 वयोगटातील महिलांना महिन्याला दीड हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
महायुती सरकारकडून विशेषतः शिंदे गटाकडून या योजनेचा सध्या प्रचंड गाजावाजा केला जात आहे. मात्र, अजित पवार मंत्री असलेला अर्थविभागच या योजनेसाठी राजी नव्हता.
अर्थखात्याने ही योजना सुरू करण्यास विरोध दर्शविला होता, अशी कुजबुज
काय आहे आक्षेप ?
- या योजनेसाठी दरवर्षी 46 हजार कोटी रुपये कुठून आणणार? या संदर्भातील तरतूद कशी करायची?राज्याची आर्थिक स्थिती बरी नाही, राज्यावर 7.8 लाख कोटींचे कर्ज असताना ही योजनाअन्न कितपत योग्य आहे.
- मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होण्यापूर्वीचयोजनेसाठी 4,677 कोटी मंजूर कसे? महिलांसाठी आधीच सामाजिक न्याय,आदिवासी विकास, महिला-बालकल्याण अनेक योजना आहेत.
- एकाच लाभार्थ्याला दोन-दोन योजनांचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. योजनेच्या व्यवहार्यतेचा वरचेवर आढावा घेतला पाहिजे. मुलगी 18 वर्षांची होताच, 1.1 लाख रुपये देतो, त्यासाठी वर्षाला 125 कोटी लागतात.
- प्रशासकीय खर्चासाठी योजनेच्या 5 टक्के म्हणजे 2223 कोटी रुपयांचा खर्च अवास्तव आहे, असे वित्त खात्याने म्हटले आहे.
- आता प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. महायुतीच्या नेत्यांकडून याबाबत सगळे आल बेल असल्याचे दाखवले जात असले तरी प्रत्यक्षात अर्थ खात्याने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेला तीव्र विरोध केल्याची माहिती आता समोर येत आहे.
- मंत्रिमंडळ बैठकीत योजना मंजूर करण्याआधीच अर्थ विभागाने यावर आक्षेप नोंदवले होते.