मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र नागरी नियमानुसार, एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याविरुद्ध फौजदारी अपील प्रलंबित असल्यास त्याची ग्रॅच्युईटी रोखली जाऊ शकते आणि अपिलाचा अंतिम निकाल आल्यानंतरच ग्रॅच्युईटीचा लाभ दिला जाऊ शकतो.
राज्य सरकारने एका सरकारी कर्मचाऱ्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप करून खटला दाखल केला होता. न्यायालयाने २००८ मध्ये त्याची निर्दोष सुटका केली. २००९ मध्ये राज्य सरकारने या निर्णयाविरोधात अपील केले, जे अजूनही प्रलंबित आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने त्या कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युईटी आणि इतर लाभ देण्यास नकार दिला. या निर्णयाविरुद्ध त्या कर्मचाऱ्याने ‘मॅट’मध्ये आव्हान दिले.
“मॅट’चा आदेश काय होता?”
‘मॅट’ने राज्य सरकारला आदेश दिले होते की, कर्मचाऱ्याची निर्दोष सुटका झाल्याने त्याला पेन्शन आणि ग्रॅच्युईटी देण्यात यावी. फौजदारी कारवाई केवळ ट्रायल कोर्टापुरतीच मर्यादित आहे.
मॅटचा आदेश चुकीचा:- उच्च न्यायालय
राज्य सरकारने ‘मॅट’च्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील केले होते. न्या. ए. एस. चांदुरकर आणि न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र नागरी (पेन्शन) नियम, १९८२ च्या नियम १३० नुसार, एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याविरुद्ध फौजदारी अपील प्रलंबित असल्यास त्याची ग्रॅच्युईटी रोखली जाऊ शकते. न्यायालयाने असेही म्हटले की, ‘मॅट’ने पेन्शन आणि ग्रॅच्युईटी देण्याचे चुकीचे निर्देश दिले होते.