सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पेन्शन, ग्रॅच्युईटी, आश्वासित प्रगती योजना, सेवानिवृत्ती वय इत्यादी मागण्यांसाठी ४ सप्टेंबरपासून संप पुकारला होता. या मागण्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक निर्णय घेतला असून, लवकरच याबाबत शासन निर्णय निर्गमित केला जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले आहे.
पोस्ट ऑफिस मधून दर महिन्याला मिळतील 9,250 रुपये फक्त हे काम करा
कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय पेन्शन योजना, सुधारित पेन्शन योजना किंवा एकत्रित पेन्शन योजना यापैकी एक निवडण्याची मुभा दिली जाईल. राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या इतर मागण्या समयबद्धतेने सोडवल्या जातील, अशी मुख्यमंत्र्यांनी दिलखुलास ग्वाही दिल्यामुळे ४ सप्टेंबरपासूनचा संप आंदोलन स्थगित करण्यात आला आहे.
आतापासून रेशन दुकानात मिळणार ह्या 9 मोफत वस्तू
मार्च २०२४ च्या अर्थसंकल्पात घोषित सुधारित निवृत्ती वेतन योजना, महाराष्ट्रातील कर्मचारी आणि शिक्षकांसाठी १ सप्टेंबर २०२४ पासून लागू होणार आहे. केंद्राच्या एकत्रित पेन्शन योजनेपेक्षा राज्याची योजना अधिक फायदेशीर असल्याचे संघटनेच्या प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिले.
सुधारित पेन्शन योजनेमुळे राज्य सरकारच्या ४.५% योगदानाची बचत होईल, हेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. चर्चेनंतर, मुख्यमंत्र्यांनी तीन पेन्शन योजनांमधून एक निवडण्याची मुभा कर्मचाऱ्यांना दिली असून, याबाबतचा शासन निर्णय लवकरच निर्गमित होईल.
10 September पासून फक्त याच शेतकरयांना मिळणार 10,000/- रुपये
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी ज्या कर्मचारी-शिक्षकांची निवड प्रक्रिया सुरू होती, त्यांना १९८२ च्या नियमानुसार समाविष्ट करण्यात येईल. ग्रॅच्युईटीची रक्कम केंद्राच्या प्रमाणे २५ लाख रुपयांपर्यंत वाढविणे, निवृत्ती वेतनाच्या पुनर्स्थापनेचा कालावधी १२ वर्षांनी कमी करण्याच्या मागण्या विधानसभेत आधीच मांडण्यात आल्या आहेत आणि त्यांची कार्यवाही सुरू आहे.