राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर कृषी विभागाने कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या नेतृत्वात तातडीने अंमलबजावणी केली आहे. हा निर्णय राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतला गेला असून, त्याच्या तातडीने अंमलबजावणीसाठी कृषी विभागाने आवश्यक ती पावले उचलली आहेत.
कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी माहिती दिली आहे की, 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 5 हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय कृषी विभागाने घेतला आहे. कृषी विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
2023 मध्ये पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने आणि कापूस व सोयाबीनचे भाव पडल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले होते. महायुती सरकारने या शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा लोकसभा निवडणुकीच्या आधीच केली होती, आणि ती अर्थसंकल्पातही समाविष्ट करण्यात आली होती. लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात ही रक्कम जमा होईल.
कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या नेतृत्वात राज्य सरकारने तातडीने अंमलबजावणी केली आहे. शासन निर्णयानुसार, कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 5 हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे, ज्याची मर्यादा 2 हेक्टर्सपर्यंत आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 1548.34 कोटी रुपये आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 2646.34 कोटी रुपये, एकूण 4192.68 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
याच शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ
ई पीक पाहणी पोर्टलवर पिकांची नोंदणी केलेले शेतकरी या अनुदानासाठी पात्र ठरणार असून, डीबीटीद्वारे त्यांचे बँक खात्यात ही रक्कम थेट वर्ग केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे मागील वर्षी आर्थिक नुकसान सहन करणाऱ्या राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना लाभ होईल.