DA Arrears Update : केंद्र सरकारने आपल्या आर्थिक अंदाजपत्रकात केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना कोणतीही सवलत दिलेली नाही. अशी अपेक्षा होती की सरकार 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेसाठी आणि थांबलेल्या डीए एरियरबाबत काही निर्णय घेईल, पण तसे झाले नाही. आर्थिक अंदाजपत्रक सादर करणाऱ्या केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 8व्या वेतन आयोग आणि थांबलेल्या डीए एरियरबाबत काहीही भाष्य केले नाही.
आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनाही वाटू लागले आहे की सरकार कदाचित थांबलेला डीए एरियर जारी करणार नाही. कर्मचारी संघटना बऱ्याच दिवसांपासून डीए एरियरच्या मंजुरीची मागणी करत आहेत. सर्वांना अपेक्षा होती की सरकार आर्थिक अंदाजपत्रकात याची मंजुरी देईल, परंतु तसे झाले नाही. आता हे मोठ्या धक्क्याप्रमाणे मानले जात आहे. याशिवाय एका सरकारी सचिवानेही 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेचा विचार करण्यास नकार दिला आहे. मात्र, 18 महिन्यांच्या डीएच्या थकबाकीबाबत अद्याप काहीही सांगण्यात आलेले नाही.
शिक्षिकेचा विद्यार्थीनी सोबत भन्नाट डान्स, पहा व्हायरल व्हिडिओ
अडकलेला DA (महागाई भत्ता) एरियर
कोविड-19 दरम्यान सरकारने 18 महिन्यांचा डीए एरियर दिला नव्हता. ही रक्कम जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 पर्यंतची होती. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी सतत याची मागणी केली आहे. पण सरकारने याबाबत अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. उच्च श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना जवळपास 2 लाख 18 हजार रुपये मिळणे शक्य होते, परंतु सरकारच्या भूमिकेमुळे कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षांना धक्का बसला आहे.
23 जुलै रोजी आर्थिक अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला, ज्यामध्ये 18 महिन्यांच्या डीए थकबाकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांवर विश्वास ठेवला तर आता सरकार महत्प्रयासाने सोडणार आहे, ही बाब सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी धक्कादायक आहे. या मागणीसाठी कर्मचारी संघटनांनी अनेकवेळा वित्त विभागाला पत्र लिहूनही सकारात्मक आश्वासन मिळालेले नाही.
8 व्या वेतन आयोगात ही धक्का
केंद्र सरकारने 8 व्या वेतन आयोगावरही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना धक्का दिला आहे. परंपरा मोडून सरकार 8वा वेतन आयोग स्थापन करणार नाही. पूर्वी दर दहा वर्षांनी नवा वेतन आयोग बनवला जायचा आणि त्यानंतर दोन वर्षांनी लागू केला जायचा, पण आता असे होणार नाही. नवा वेतन आयोग लागू झाल्यास गरीब आणि मजूर महागाईच्या गर्तेत पिसाळतील, असे सरकारचे म्हणणे आहे.