महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील बळीराजाच्या उत्पन्नवाढीसाठी आणि कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी १४ हजार कोटी रुपयांचा बूस्टर पॅकेज मंजूर करण्यात आला आहे. या पॅकेजच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अधिक फायदा होईल आणि त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सरकार विशेष प्रयत्न करणार आहे.
या पॅकेज अंतर्गत, सात महत्त्वपूर्ण योजना मंजूर करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे कृषी क्षेत्राला मोठा आधार मिळणार आहे. या योजनांचा उद्देश शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे, त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ देणे, आणि शेतीला अधिक लाभदायी व्यवसाय बनवणे हा आहे. या सात योजनांमध्ये विविध प्रकारच्या उपक्रमांचा समावेश करण्यात आला आहे, जसे की नवीन सिंचन प्रकल्प, जलसंधारणाच्या सुधारणा, आणि शेतमालाच्या प्रक्रिया उद्योगाचा विकास.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी सात मोठे निर्णय घेतले गेले. या निर्णयांनुसार, शेतकऱ्यांना आता अवघ्या २० मिनिटांत कर्ज उपलब्ध होईल. या सात निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी १४,२३५ कोटी ३० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांना आता फक्त २० मिनिटांत कर्ज मिळणार आहे. यासाठी डिजिटल कृषी मिशनअंतर्गत ‘अॅग्रीस्पॅक’ नावाचे अॅप सुरू करण्यात येणार आहे, ज्यावर शेतकऱ्यांना सर्व आवश्यक माहिती मोबाईलवर उपलब्ध होईल. सरकार यासाठी २,८१७ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांची नोंदणी, भू-स्थानिक डेटा, हवामान, दुष्काळ आणि पुराचे निरीक्षण, पाण्याची उपलब्धता, आणि पीक विमा यासारखी माहिती एकत्रित केली जाईल.
याशिवाय, अन्न आणि पोषण सुरक्षेसाठी ३,९७९ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. मंत्रिमंडळाने ७ महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत, ज्यात डिजिटल कृषी मिशन, कृषी विज्ञान आणि शिक्षण बळकट करणे, पशुसंवर्धन, फलोत्पादन, आणि नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन यांचा समावेश आहे.
सिंचनाच्या प्रकल्पांद्वारे शेतकऱ्यांना पाण्याचा पुरवठा नियमित होईल, ज्यामुळे पीक उत्पादनात वाढ होईल. तसेच, जलसंधारणाच्या सुधारणा करण्यात आल्यामुळे शेतीला आवश्यक पाणी साठवता येईल, आणि शेतीच्या उत्पादनक्षमता वाढवता येईल. याव्यतिरिक्त, शेतमालाच्या प्रक्रिया उद्योगांचा विकास केल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांचा योग्य बाजारभाव मिळू शकेल, आणि त्यांचे उत्पन्न अधिक वाढू शकेल.
मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे कृषी क्षेत्रातील समस्या दूर होतील, आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्वावलंबन अधिकच बळकट होईल. शेवटी, या बूस्टर पॅकेजमुळे महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रात एक नवी दिशा निर्माण होईल, आणि राज्याचा आर्थिक विकासही अधिक गतिमान होईल.
