सन 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 4,194.68 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर झाले आहे. कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी महाआयटी आणि महसूल विभागाच्या सहकार्याने तांत्रिक अडचणी त्वरित सोडवून, शेतकऱ्यांना 10 सप्टेंबरपासून हे अर्थसहाय्य थेट खात्यात वितरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्य सरकारने अनुदान वाटपाची कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. २०२३ च्या खरीप हंगामातील ई-पीक पाहणी नोंदणी केलेल्या सोयाबीन, कपाशी उत्पादक शेतकऱ्यांची माहिती म्हणजेच डेटा महाआयटीकडे जमा आहे. त्यानुसार गावाच्या ग्रामपंचायत वा इतर दर्शनी भागात यादी जारी केली आहे.
सन 2023 च्या खरीप हंगामात कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देताना येणाऱ्या अडचणींवर चर्चा करण्यासाठी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे एक आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत कृषी विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, कृषी आयुक्त रविंद्र बिनवडे, कृषी संचालक विजयकुमार आवटे, तसेच माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे आणि कृषी विभागाचे इतर अधिकारी सहभागी झाले होते.
अनुदान वाटपाची कार्यपद्धती सुरु
कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले की, सन 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना 0.2 हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी 1,000 रुपये आणि 0.2 हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी प्रति हेक्टर 5,000 रुपये (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) सरसकट मंजूर करण्यात आले आहेत. यामध्ये कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 1,548.34 कोटी रुपये आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 2,646.34 कोटी रुपये असे एकूण 4,194.68 कोटी रुपये अर्थसहाय्य मंजूर झाले आहे. यासंबंधीची कार्यपद्धती शासनाने 30 ऑगस्ट 2024 रोजी जाहीर केली आहे.
कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी 2023 सालच्या खरीप हंगामातील सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी 5,000 रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेच्या अंमलबजावणीसाठी नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
या अनुदानाच्या वितरणाची प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आली असून, शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट निधी जमा करण्यास 10 तारखेपासून सुरुवात होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल आणि त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होईल.
या योजनेंतर्गत अनुदानाचा लाभ मिळावा, यासाठी प्रशासनाने तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणींवर मात करून हे काम वेळेत पूर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे. कृषी विभागाच्या वतीने या कामासाठी विशेष तयारी करण्यात आली असून, शेतकऱ्यांना अनुदानाच्या स्वरूपात आर्थिक मदत लवकरात लवकर मिळावी यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.
